बंधु ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होने से न तो घोषित आरक्षण नियमों का फायदा मिल पा रहा है और न ही अनेक लाभकारी योजनाओं का। इस कारण अभावग्रस्त लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदतर होती जा रही है।
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